PM Surya Ghar: राजस्थान के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने “PM Surya Ghar Yojana” के तहत एक ऐसा फैसला लिया है जिससे आने वाले समय में उपभोक्ताओं का Electricity Bill पूरी तरह से खत्म हो सकता है।
यह योजना खासकर मिडल क्लास परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जो हर महीने भारी बिजली बिल से परेशान रहते हैं।
सोलर पैनल पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (RERC) ने आदेश जारी कर बताया है कि अब सोलर पैनल लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को न तो आवेदन शुल्क देना होगा और न ही कोई डिपॉजिट राशि या मीटर चार्ज चुकाना पड़ेगा।
यह फैसला प्रदेश के करीब 5 लाख उपभोक्ताओं को राहत देगा। वर्तमान में प्रदेश में 5 लाख रूफटॉप सोलर कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अब तक 25,825 कनेक्शन हो चुके हैं।
श्रीगंगानगर जिले में सोलर का तेज़ विस्तार
श्रीगंगानगर जिले ने सोलर पैनल लगवाने में तेजी दिखाई है और वह राज्य में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। अब तक जिले में 1614 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। यह दर्शाता है कि लोगों में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
Electricity Bill में भारी कमी, कुछ उपभोक्ताओं को मिलेगी फ्री बिजली
इस योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर ₹78,000 की सब्सिडी दी जा रही है। योजना की लागत लगभग 3-4 साल में वसूल हो जाएगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल सकेगी। यानी जिन घरों में सोलर पैनल लगे होंगे, उनका Electricity Bill धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा।
सोलर प्लांट के लिए आसान लोन और शिविरों का आयोजन
सरकार सिर्फ सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि उपखंड स्तर पर सोलर वेंडरों के साथ मिलकर जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है और अग्रणी बैंक सोलर प्लांट के लिए आसान ऋण भी मुहैया करा रहे हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सोलर अपनाने की प्रक्रिया तेज हो रही है।
जिलेवार आंकड़े: जयपुर और जोधपुर टॉप पर
प्रदेश में जयपुर में सबसे अधिक 5782 सोलर कनेक्शन हो चुके हैं, इसके बाद जोधपुर (1955), उदयपुर (1757), सीकर (1689) और श्रीगंगानगर (1614) का नंबर आता है। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में लोग तेजी से सोलर एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं।
निष्कर्ष
Electricity Bill को शून्य करने की दिशा में राजस्थान सरकार का यह कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देगा, बल्कि हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा देगा। आने वाले वर्षों में यह योजना देश के अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकती है।