हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि बड़े अमाउंट के UPI ट्रांजैक्शन पर सरकार MDR (Merchant Discount Rate) लागू करने जा रही है। इन दावों से लोगों में भ्रम और चिंता फैल गई। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इन सभी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि Charges on UPI Payment से जुड़ी खबरें पूरी तरह झूठी, आधारहीन और भ्रामक हैं।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया सख्त जवाब
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस तरह की सनसनीखेज और गलत अफवाहों से आम जनता में बेवजह डर और संदेह फैलता है, जिससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भरोसा कम हो सकता है।
UPI ट्रांजैक्शन में दिखा जबरदस्त ग्रोथ
UPI प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने वाली National Payments Corporation of India (NPCI) के अनुसार, मई 2025 में 18.68 बिलियन ट्रांजैक्शन पूरे हुए। यह अप्रैल के मुकाबले ज्यादा है, जब सिर्फ 17.89 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे। ट्रांजैक्शन की वैल्यू भी बढ़कर ₹25.14 लाख करोड़ हो गई है, जो अप्रैल में ₹23.95 लाख करोड़ थी।
2024 की तुलना में 33% की ग्रोथ
मई 2024 की तुलना में इस बार ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 33% का इज़ाफा हुआ है। उस वक्त 14.03 बिलियन ट्रांजैक्शन दर्ज हुए थे। रोज़ाना का औसत ट्रांजैक्शन अमाउंट ₹81,106 करोड़ रहा, जबकि डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 60 करोड़ से अधिक रहा।
सिस्टम में आ चुके हैं कुछ तकनीकी व्यवधान
हाल ही में अप्रैल में UPI सिस्टम को API ओवरलोड के कारण कुछ घंटों की तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ बैंक लगातार “Check Transaction” API का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे ट्रांजैक्शन की सफलता दर पर असर पड़ा। हालांकि, NPCI ने इसे जल्दी ठीक कर लिया।
बाजार में PhonePe और Google Pay का दबदबा बरकरार
अब भी UPI बाजार में PhonePe और Google Pay का 80% से ज्यादा का हिस्सा है। नए खिलाड़ी जैसे BHIM, Cred, Navi और Super.Money कैशबैक और अन्य ऑफर के ज़रिए यूज़र्स को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। मई के लिए ऐप-वाइज डेटा NPCI ने अभी जारी नहीं किया है।
Charges on UPI Payment पर दोबारा बहस शुरू
हालांकि उद्योग संगठन Payments Council of India ने मार्च में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बड़े व्यापारियों पर 0.3% MDR लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।
भविष्य की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय विस्तार
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ₹1,500 करोड़ की स्कीम को मंजूरी दी है जिससे UPI पर छोटे ट्रांजैक्शनों की लागत की भरपाई की जाएगी। वहीं NPCI ने थर्ड पार्टी UPI ऐप्स के लिए 30% मार्केट शेयर लिमिट लागू करने की डेडलाइन को दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। UPI अब सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, फ्रांस, नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी अपना विस्तार कर रहा है।
निष्कर्ष
फिलहाल आम लोगों को राहत की सांस लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि Charges on UPI Payment जैसी कोई योजना नहीं है। डिजिटल भुगतान पूरी तरह से फ्री रहेगा और सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रणाली को अपनाएं।